ग्राम पंचायत में कैसे होगा विकास 82 ग्राम पंचायत का विकास सिर्फ कागज के नोटो तक सीमित जल्द ही मामले की जांच की जा सकती
जनत की सेवा भूलकर खुद की जेब गरम करने में हर मोड़ से गुजर रहे हैं । जनपद सीईओ राम कुशल मिश्रा के काले कारनामे को राज जिला पंचायत अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कारण बताओ नोटिस से संयोग रहें हैं. अधिकारियों की खींचतानी में पिस रही ग़रीब परिवार की बेटी का भविष्य
ज0नपद सीईओ राम कुशल मिश्रा को सरकारी कारण बताओ नोटिस से संयोग रहें उच्च अधिकारी नहीं ले संज्ञान
रीवा / मऊगंज :- सरकारी धन का खुलेआम गबन एवं दुरुपयोग चुप्पी साधे मौन जिला कलेक्टर एवं जिला राज पंचायत अधिकारी भ्रष्टाचार की हर सरहद पार हम ही राजा हम ही सिपाही अब किस बात का डर जी हां हम बात कर रहे हैं मऊगंज जनपद के अधिकारियों की जो पूरी तरह बेलगाम हो चुकें हैं ।
जनत की सेवा भूलकर खुद की जेब गरम करने में हर मोड़ से गुजर रहे हैं । जनपद सीईओ राम कुशल मिश्रा के काले कारनामे को राज जिला पंचायत अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कारण बताओ नोटिस से संयोग रहें हैं. अधिकारियों की खींचतानी में पिस रही ग़रीब परिवार की बेटी का भविष्य
बताते चलें छः माह से ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव जनपद पंचायत मऊगंज सीईओ राम कुशल मिश्रा की दफ्तरों के चक्कर और आश्वासन के बावजूद नहीं जुड़ सका सम्बल कार्ड में नाम अफसरशाही इतनी लाचार है की ज़मीनी हक़ीक़त उनकी नीतियों को ठेंगा दिखा रही है । मोहन सरकार में बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना चकनाचूर होते दिखाई दे रहा है।
सम्बल योजना , लाडली लक्ष्मी योजना बड़े बड़े वादे जमीन पर आते हैं दम तोड दे रहे हैं बेटियां का सपना चकनाचूर होते देखकर माता पिता की उम्मीदें दम रही है । अगर बात 82 ग्राम पंचायत सरपंच की बात किया जाए तो जनपद सीईओ राम कुशल मिश्रा की कृपा से वह खुद के कार्य निर्माण से खाली नहीं है तो गांव का विकास क्या करेंगे
सरकार के मनसूबे पर फेंक रहें पानी उच्च अधिकारी भी गांधी जी के वजह से चुप्पी साधे मौन. एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मंत्री नरेन्द्र मोदी हर तरह की सुविधाओं से सुसज्जित ग्राम पंचायत का निर्माण चाहते हैं वहीं दूसरे तरफ राज्य सरकार भी अपने जनता को हर सुविधा का भरपूर लाभ देने के लिए दिन रात एक नई योजना ला रही है। लेकिन स्थिति बद से बद्तर हो चुकी है
राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित जनता अब तक है वंचित 82 ग्राम पंचायत की हकीकत यह की वहां की पीछडें वर्ग के लोगों को मिलने वाली योजनाओं से अब तक रखा गया वंचित उन सब लाभार्थियों के नाम से धन का निकासी कर सरपंच ले रहें सुविधा एवं योजना का लाभ जी हां अब लाभार्थी जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं हो पाई उपलब्ध
