MP में तबादलों पर सख्त सरकार: वर्षों से जमे अफसरों को हटाने का अल्टीमेटम, 6 दिन में रिपोर्ट मांगी
संभावित न्यूज़ रिपोर्ट:
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। शासन ने ऐसे सभी विभाग प्रमुखों को 6 दिन का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबे समय से एक ही पद या जिले में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासनिक मशीनरी में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार का मानना है कि एक ही जगह लंबे समय तक पदस्थ रहने से व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं और कार्य में निष्पक्षता की कमी आती है।
इस आदेश के बाद अब जिलों से लेकर मंत्रालय तक हलचल तेज हो गई है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले जल्द किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह अभियान खासकर उन अफसरों के लिए झटका होगा जो वर्षों से रसूख के दम पर एक ही जगह डटे हुए थे।
सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और निष्पक्षता लाई जाए, ताकि आमजन को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
नोट: विभागों को 6 दिन के भीतर सूची तैयार कर शासन को भेजनी है। इसके बाद व्यापक स्तर पर तबादलों की कार्रवाई शुरू हो सकती है।
