आरक्षण और चुनाव में भागीदारी को लेकर DPSS की मांग — OBC को 27% नहीं, 52% आरक्षण दिया जाए

दलित पिछड़ा समाज संघर्ष मंच ने चुनावों में आरक्षण के अनुपात में हिस्सेदारी की उठाई मांग
सिंगरौली। राष्ट्रीय संगठन “दलित पिछड़ा समाज संघर्ष मंच (DPSS)” ने चुनावों में सामाजिक न्याय की पैरवी करते हुए प्रेस वार्ता में OBC वर्ग को 27% की जगह 52% आरक्षण देने की मांग रखी है। मंच का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अभी तक केवल 27% आरक्षण दे रही हैं, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार OBC की संख्या 52% से अधिक है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रेमकुमार मणि की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी चुनावों (लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगरीय निकाय) में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को उनके जनसंख्या अनुपात के अनुसार आरक्षण देने की मांग की गई।
प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि सामाजिक न्याय के इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में देशभर में आंदोलन चलाया जाएगा। संगठन ने राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से भी अनुरोध किया है कि चुनाव में उम्मीदवारों की सूची बनाते समय आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों को वाजिब भागीदारी दी जाए।
इस मौके पर श्री लक्ष्मीकांत पांडेय को संगठन का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, बैठक में निर्णय लिया गया कि अब हर जिले में संगठन की इकाई का गठन कर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
प्रमुख बिंदु:
- OBC के लिए 52% आरक्षण की मांग
- सभी चुनावों में आरक्षण के अनुपात में भागीदारी
- जनजागरण अभियान की शुरुआत
- लक्ष्मीकांत पांडेय बने मध्यप्रदेश प्रभारी
संपर्क:
प्रकाशितकर्ता – प्रमोद मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, DPSS
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