🏛️ मध्यप्रदेश में पूरक बजट की तैयारी तेज, विभागों से मांगे गए प्रस्ताव

भोपाल।मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के पहले पूरक बजट की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके तहत सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने बजट प्रस्ताव 13 जून तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।राज्य वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस पूरक बजट में केवल अनिवार्य खर्चों और व्यावहारिक योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। खास तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त राजकोषीय भार उत्पन्न करने वाले प्रस्तावों और वाहनों की खरीद से जुड़े खर्च स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

📋 प्राथमिकताएँ होंगी तय

वित्त विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरक बजट केवल उन्हीं आवश्यकताओं को कवर करेगा, जिनका प्रभाव सीधा आमजन पर पड़ता है या जिनका वित्तीय प्रबंधन पहले से निर्धारित योजनाओं के भीतर किया जा सकता है।

💬 आर्थिक अनुशासन पर ज़ोर

राज्य सरकार का कहना है कि आर्थिक अनुशासन बनाए रखना इस पूरक बजट की प्राथमिकता है। कोविड पश्चात राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने और विकास कार्यों को गति देने के बीच संतुलन बैठाना सरकार की चुनौती बनी हुई है।

📌 वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावों की स्क्रूटनी के बाद पूरक बजट को जुलाई के प्रथम सप्ताह में विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।